आदिवासी किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हुई हैं
सरकार वनबंधु कल्याण योजना,आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय मदद देती है
उन योजनाओं के जरिए सीधे आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे खेती में सुधार हो सके।
वन अधिकार अधिनियम,2006 (FRA) आदिवासी किसानों के पारंपरिक भूमि अधिकारों को मान्यता देता है
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बेहतर सिंचाई सुविधाएं दी जाती हैं
ग्रामीण सड़कें, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास से बाज़ार तक आसान पहुंच मिलती है
राष्ट्रीय बांस मिशन,मिलेट्स व जैविक खेती को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो आदिवासी किसानों लाभ देते हैं
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