मध्यप्रदेश सरकार खेती को फायदे के सौदा बनाने के लिए अब छोटी प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों की मदद करेगी। सरकार की कोशिश है कि किसान अपना समूह बनाकर बाजार की जरूरत के हिसाब से फसल का उत्पादन करे, साथ ही उपज की प्रोसेसिंग भी करे। राज्य सरकार इसके लिए किसानों को तकनीकि सहयोग भी देगी। इसके लिए राज्य सरकार सहकारिता विभाग के साथ मिलकर किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं का गठन करने जा रही है।

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प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर बाजार तक दिशा दिखाएगी सरकार

राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज और उत्पाद का बेहतर दाम दिलवाने के लिए बाजार भी मुहैया कराएगी। सरकार की कोशिश है कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे किसान के खेत से ही फसल खरीद ली जाए। सरकार नए कृषि कानून के तहत किसानों को लाभ दिला रही है।

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उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह के मुताबिक खेतों तक कोल्ड स्टोरेज चैन और उनके उत्पादों की प्रोसेसिंग की जरूरत उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसान खुद अपनी उद्यागिकी फसलों की प्रोसेसिंग कर ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए किसानों की छोटी-छोटी प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने के लिए सहयोग और प्रोत्साहन दोनों की जरूरत है। उद्यानिकी विभाग और एमपी एग्रो द्वारा इस संबंध में येाजनाओं को तय कर दिया गया है। जल्द ही योजनाएं लागू की जाएंगी।