Table of Contents
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत की दिशा में एक नई पहल करते हुए VB-G RAM G मिशन के लिए logo design competition की घोषणा की है। ये प्रतियोगिता सरकार के नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म MyGov पर शुरू की गई है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे ग्रामीण विकास और रोज़गार सृजन की सोच को दर्शाने वाले रचनात्मक लोगो डिज़ाइन प्रस्तुत करें।
सरकार का उद्देश्य इस logo design competition के माध्यम से आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है, ताकि VB-G RAM G कार्यक्रम की पहचान और ब्रांडिंग में समाज की सीधी भागीदारी हो सके।
ग्रामीण विकास की नई सोच को दिखाने का प्रयास
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार VB-G RAM G मिशन सरकार की ग्रामीण विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो “विकसित भारत 2047” के विजन से जुड़ा हुआ है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये logo design competition शुरू किया गया है।
इस प्रतियोगिता के जरिए ऐसे लोगो की तलाश की जा रही है जो रोज़गार सृजन, आजीविका के अवसर और ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास का प्रतीक बन सके। मंत्रालय का मानना है कि VB-G RAM G की पहचान एक ऐसे प्रतीक के रूप में बने, जो ग्रामीण भारत के परिवर्तन को दर्शाए।
MyGov प्लेटफॉर्म पर चल रही प्रतियोगिता
ये logo design competition MyGov पोर्टल पर लाइव है और कोई भी इच्छुक नागरिक इसमें भाग ले सकता है। प्रतिभागियों को ऐसा लोगो तैयार करना होगा जो VB-G RAM G की भावना और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाए।
मंत्रालय ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले डिजाइन मौलिक होने चाहिए और उनमें रोज़गार, आजीविका और ग्रामीण विकास की झलक दिखाई देनी चाहिए। VB-G RAM G के लिए तैयार किया गया ये लोगो आगे चलकर मंत्रालय द्वारा आधिकारिक और प्रचार गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी MyGov पोर्टल (www.mygov.in) के प्रतियोगिता पेज पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
20 मार्च तक कर सकते हैं आवदेन
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इस logo design competition में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 20 मार्च निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता के विजेता को 50 हज़ार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
इस पहल के माध्यम से सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग VB-G RAM G कार्यक्रम से जुड़ें और इसकी पहचान बनाने में योगदान दें।
ग्रामीण रोज़गार की नई व्यवस्था
VB-G RAM G यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 एक नया ढांचा है, जो पहले लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लाया गया है।
इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 125 दिनों तक मज़दूरी आधारित रोज़गार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। इससे पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोज़गार प्रावधान था। सरकार का कहना है कि VB-G RAM G इस गारंटी को और मज़बूत बनाता है।
रोज़गार के साथ विकास कार्यों पर भी ध्यान
सरकार के अनुसार VB-G RAM G का उद्देश्य केवल रोज़गार देना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास कार्यों को भी बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत रोज़गार सृजन को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य विकास गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।
मंत्रालय का कहना है कि VB-G RAM G के माध्यम से रोज़गार के साथ साथ ग्रामीण आजीविका को भी मज़बूत किया जाएगा और विकास परियोजनाओं के जरिए गांवों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाई जाएगी।
आलोचनाएं भी सामने आईं
हालांकि VB-G RAM G योजना को लेकर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने आलोचना भी की है। उनका कहना है कि ये योजना मनरेगा के अधिकार आधारित ढांचे को कमजोर कर सकती है और इसमें कार्य की कानूनी गारंटी कम हो सकती है।
कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि VB-G RAM G अधिक केंद्रीकृत व्यवस्था बन सकती है, जबकि मनरेगा को व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया था।
सरकार का पक्ष
सरकार का कहना है कि VB-G RAM G का उद्देश्य ग्रामीण रोज़गार व्यवस्था को और मज़बूत करना है। 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोज़गार की व्यवस्था से ग्रामीण परिवारों को अधिक अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही सरकार का दावा है कि VB-G RAM G पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूत करेगा तथा रोज़गार सृजन को ग्रामीण विकास के ठोस परिणामों से जोड़ेगा।
लोगों की भागीदारी से बनेगी नई पहचान
logo design competition के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि ग्रामीण विकास की इस नई पहल में आम लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। जब नागरिक स्वयं इस तरह की पहल में हिस्सा लेते हैं तो योजनाओं की पहचान और प्रभाव दोनों बढ़ते हैं।
सरकार को उम्मीद है कि VB-G RAM G के लिए तैयार किया जाने वाला नया लोगो ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं, रोज़गार के अवसरों और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते कदमों का प्रतीक बनेगा।
इसे भी पढ़िए: धान छोड़ मक्का उगाएंगे किसान, डीएसआर, बागवानी और डेयरी को बढ़ावा
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।